काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम् सीमा घटाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशन संसोधन गर्दै कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम सीमा घटाएको हो । नयाँ सीमा २०८३ पुसदेखि लागू हुनेछ ।यसअघि कृषि क्षेत्रमा २०८२ असारसम्म ११ प्रतिशत, २०८२ असारसम्म १२ प्रतिशत, २०८४ असारसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ असारसम्म १५ प्रतिशतको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने व्यवस्था थियो । तर, २०८३ पुसपछि कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम् १० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गरे पुग्ने गरि एकीकृत निर्देशन संसोधन गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह नगरेमा जरिवाना लाग्छ । तर, पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रबाट कर्जाको माग न्यून हुँदा बैंकहरूलाई तोकिएको सीमा पुरा गर्न गाह्रो भइरहेको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले त्यसमा लगाएको सीमा घटाएको हो । ‘२०८३ पुस मसान्तदेखि न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्नेछ,’ एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तै, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा मझौला उद्यम सहित पर्यटन, सुचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारीत निर्यात उद्योगलाई एकै ठाउँमा राखेर न्यूनतम २० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ । यसअघि ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा मझौला उद्यममा छुट्टा छुट्टै सीमा तोकिएको थियो । ऊर्जामा २०८१ असारसम्म ६.५ प्रतिशत, २०८२ असारसम्म ७ प्रतिशत, २०८३ असारसम्म ८ प्रतिशत, २०८४ असारसम्म १० प्रतिशतको अुनपातमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसैगरि लघु, घरेलु तथा मझौला उद्यमतर्फ २०८२ असारसम्म ११ प्रतिशत, २०८३ असारसम्म १२ प्रतिशत, २०८४ असारसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ सम्म १५ प्रतिशतको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । पर्यटन, सुचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारीत निर्यात उद्योगमा न्यूनतम् कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । तर, अब यी सबै क्षेत्रलाई एक ठाउँमा राखेर न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो पनि २०८३ पुसदेखि लागू हुनेछ । कृषि क्षेत्रमा बढी भएको कर्जा प्रवाहलाई अर्काे शीर्षकमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तै, विकास बैंकले कृषि, ऊर्जा, लघु, घरेलु तथा मझौला उद्यम, पर्यटन, सुचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारीत निर्यात उद्योगमा २०८३ देखि न्यूनतम् २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसमा वित्त कम्पनीलाई भने न्यूनतम १५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ । तोकिएको सीमा पुरा गर्ने प्रयोजनका लागि बैंकहरूले यस्ता कर्जाको खरिद–बिक्री पनि गर्न सक्नेछन् । 

काठमाडौं ।नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको प्रति लिटर १५ रूपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा प्रति लिटर १० रुपैयाँले मूल्य बढाएको छ । सोमबार बिहानदेखि लागू हुने गरि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढाएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धि अनुसार इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त दर कायम नगरी कम दरमा मूल्य बढाइएको हो । इण्डियन आयल कर्पोरेशनले पेट्रोलमा ३१ र डिजेलमा ५४ रुपैयाँले मूल्य बढाएर नयाँ दर पठाएको थियो । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित छ । हरेक अंग्रेजी महिनाको १ र १५ तारिखमा भारतबाट आउने मूल्यको आधारमा यहाँको मूल्य निर्धारण गरिन्छ । त्यो अनुसार नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च दरमा बढ्न सक्ने थियो । तर, त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई दृष्टिगत गर्दै कम दरमा मूल्य बढाएको निगमको भनाइ छ । यसअघि पेट्रोलको मूल्य पहिलो बर्गामा १५४.५० रूपैयाँ, दोस्रो बर्गमा १५६ रुपैयाँ र तेस्रो बर्गमा १५७ रुपैयाँ थियो । अब पहिलो बर्गमा १६९.५० रूपैयाँ, दोस्रो बर्गमा १७१ रूपैयाँ र तेस्रो बर्गमा १७२ रूपैयाँ पर्नेछ । यसैगरि डिजेलतर्फ यसअघि पहिलो बर्गमा १३९.५० रूपैयाँ, दोस्रो बर्गमा १४१ रुपैयाँ र तेस्रो बर्गमा १४२ रुपैयाँ मूल्य थियो । अब पहिलो बर्गमा १४९.५० रूपैयाँ, दोस्रो बर्गमा १५१ रूपैयाँ र तेस्रो बर्गमा १५२ रूपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । निगमका अुसार पहिलो वर्ग अन्तर्गत चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारि, नेपालगञ्ज, धनगढी र विरगञ्ज, दोस्रो वर्ग अन्तर्गत सुर्खेत र दाङ तथा तेस्रो वर्ग अन्तर्गत काठमाडौं, पोखरा र दिपायल क्षेत्र पर्नेछन् । मध्यपूर्वी मुलुकमा कायम युद्दले विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको छ । त्यसको असरले नेपालमा पनि यसको मूल्य बढेको हो । निगमलाई झण्डै चार अर्ब घाटा भारतबाट बढेर आएको भन्दा कम दरमा मूल्य बढाउँदा १५ दिनमै निगमलाई तीन अर्ब ९३ करोड रुप्ैयाँ घाटा हुने देखिएको छ । त्यो घाटा मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट व्यहोर्ने निगमको भनाइ छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको आकस्मिक मूल्य वृद्धिका कारण यस बिषम परिस्थितिले उत्पन्न गरेको समस्या प्रति निगम सबै उपभोक्ता सरोकारवालाहरूसँग सहयोगको लागि आह्वान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य कम हुनासाथ तत्काल मूल्य घटाउने रणनीति लिने कुरामा सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौं । हालको मूल्य वृद्धि पश्चात पनि नेपाल आयल निगमलाई पाक्षिक एकमुष्ट रुपमा करिब ३ अर्ब ९३ करोड घाटा हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छौ,’ निगमको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । यस्तो छ आयाल निगमको विज्ञप्ती

काठमाडौं ।नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको प्रति लिटर १५ रूपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा प्रति लिटर १० रुपैयाँले मूल्य बढाएको छ । सोमबार बिहानदेखि लागू हुने गरि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढाएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धि अनुसार इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त दर कायम नगरी कम दरमा मूल्य बढाइएको हो । इण्डियन आयल कर्पोरेशनले पेट्रोलमा ३१ र डिजेलमा ५४ रुपैयाँले मूल्य बढाएर नयाँ दर पठाएको थियो । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित छ । हरेक अंग्रेजी महिनाको १ र १५ तारिखमा भारतबाट आउने मूल्यको आधारमा यहाँको मूल्य निर्धारण गरिन्छ । त्यो अनुसार नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च दरमा बढ्न सक्ने थियो । तर, त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई दृष्टिगत गर्दै कम दरमा मूल्य बढाएको निगमको भनाइ छ । यसअघि पेट्रोलको मूल्य पहिलो बर्गामा १५४.५० रूपैयाँ, दोस्रो बर्गमा १५६ रुपैयाँ र तेस्रो बर्गमा १५७ रुपैयाँ थियो । अब पहिलो बर्गमा १६९.५० रूपैयाँ, दोस्रो बर्गमा १७१ रूपैयाँ र तेस्रो बर्गमा १७२ रूपैयाँ पर्नेछ । यसैगरि डिजेलतर्फ यसअघि पहिलो बर्गमा १३९.५० रूपैयाँ, दोस्रो बर्गमा १४१ रुपैयाँ र तेस्रो बर्गमा १४२ रुपैयाँ मूल्य थियो । अब पहिलो बर्गमा १४९.५० रूपैयाँ, दोस्रो बर्गमा १५१ रूपैयाँ र तेस्रो बर्गमा १५२ रूपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । निगमका अुसार पहिलो वर्ग अन्तर्गत चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारि, नेपालगञ्ज, धनगढी र विरगञ्ज, दोस्रो वर्ग अन्तर्गत सुर्खेत र दाङ तथा तेस्रो वर्ग अन्तर्गत काठमाडौं, पोखरा र दिपायल क्षेत्र पर्नेछन् । मध्यपूर्वी मुलुकमा कायम युद्दले विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको छ । त्यसको असरले नेपालमा पनि यसको मूल्य बढेको हो । निगमलाई झण्डै चार अर्ब घाटा भारतबाट बढेर आएको भन्दा कम दरमा मूल्य बढाउँदा १५ दिनमै निगमलाई तीन अर्ब ९३ करोड रुप्ैयाँ घाटा हुने देखिएको छ । त्यो घाटा मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट व्यहोर्ने निगमको भनाइ छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको आकस्मिक मूल्य वृद्धिका कारण यस बिषम परिस्थितिले उत्पन्न गरेको समस्या प्रति निगम सबै उपभोक्ता सरोकारवालाहरूसँग सहयोगको लागि आह्वान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य कम हुनासाथ तत्काल मूल्य घटाउने रणनीति लिने कुरामा सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौं । हालको मूल्य वृद्धि पश्चात पनि नेपाल आयल निगमलाई पाक्षिक एकमुष्ट रुपमा करिब ३ अर्ब ९३ करोड घाटा हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छौ,’ निगमको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । यस्तो छ आयाल निगमको विज्ञप्ती

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी बैशाख ३ गतेदेखि भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केट (आईइएक्स) बाट दैनिक १६ घण्टा मात्रै विद्युत् पाउने भएको छ । हालसम्म प्राधिकरणलाई आईइएक्सबाट ६५४ मेगावाटसम्म विद्युत् २४ घण्टा नै खरिद गर्न पाउने सुविधा छ, जुन अनुमति पत्रको म्याद मंगलबारसम्म मात्रै छ ।सोमबार भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले उक्त अनुमति पत्र नवीकरण गर्दै विद्युत् खरिद गर्न पाउने समय भने घटाएको हो । भारतबाट आएको नयाँ अनुमति अनुसार अप्रिल १ देखि १५ (चैत १८ देखि बैशाख २ गतेसम्म) २४ घण्टा नै विद्युत् खरिद गर्न पाइन्छ । तर, अप्रिल १६ देखि जुन ३० तारिख (बैशाख ३ गतेदेखि असार १६ गते) सम्म भने १६ घण्टा मात्रै विद्युत् खरिद गर्न पाउने गरि अनुमति आएको छ । त्यसमा पनि अप्रिल १६ देखि ३० तारिखसम्म बिहान २ देखि साँझ ६ बजेसम्म तथा मे र जुनमा बिहान ४ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म विद्युत् खरिद गर्न पाइनेछ । अन्य समयमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न पाइने छैन । त्यसपछि जुलाईदेखि अगस्टसम्म भने २४ घण्टा नै विद्युत् आयात गर्न पाउने गरि अनुमति आएको छ । तर, त्यो समयमा प्राधिकरण आफैले भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यात सुरु गरिसकेको हुनेछ । सामान्यतः प्राधिकरणले जेठसम्म विद्युत् आयात गर्नुपर्छ । तर, त्यही समयमा १६ घण्टा मात्रै विद्युत् आयात गर्न पाउने गरि अनुमति आएको छ । त्यसले गर्दा बैशाख र जेठमा रातीको समयमा विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुने देखिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार यही समय तालिका अन्तरगत रहेर ढल्केबर– मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट ६०० मेगावाट, टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट ५४ मेगावाट, बिहारसँग जोडिएको प्रसारण लाइनबाट २२० मेगावाटदेखि ३०० मेगावाटसम्म र उत्तर प्रदेशसँग जोडिएका प्रसारण लाइनबाट ५० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न पाइन्छ । तर, यी प्रसारण लाइनबाट ल्याइने बिजुलीको मूल्य भने आईइएक्समै बोलकबोल हुनेछ । नेपालमा नदी प्रवाहमा आधारित परियोजना बढी हुँदा बर्खामा नेपालमा उत्पादन धेरै हुन्छ, जुन बेला नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्छ । हिउँदमा खोलामा पानी कम हुँदा विद्युत् उत्पादन पनि घट्छ, त्यस बेला प्राधिकरणले भारतको विभिन्न बजारबाट विद्युत् खरिद गर्छ । त्यसमा आईइएक्स पनि एक हो । यसै गरी प्राधिकरणले भारतका विद्युत् व्यापार कम्पनीसँग पिपिए नै गरेर निश्चित अवधिका लागि विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ । अहिले पनि भारतको पिटीसी इन्डियासँग पिपिए गरेर प्राधिकरणले १८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्दै आएको छ ।

काठमाडौँ । खाडी क्षेत्रमा देखिएको युद्ध र त्यसका कारण विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिएकोप्रति नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हालको मूल्यवृद्धिले यातायात क्षेत्रसहित सम्पूर्ण जनजीवनमा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ।महासंघले नेपाल आयल निगमले २०८२ चैत १ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अमेरिका, इजरायल र इरानबिचको युद्धका कारण खाडी क्षेत्रबाट विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन तथा आपूर्ति प्रभावित हुँदा कच्चा तेलको मूल्य बढेको र त्यसको असर नेपालमा परेको निगमको भनाइ छ।विज्ञप्तिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण आम नागरिक आक्रोशित बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै यसको प्रत्यक्ष असर यातायात व्यवसायमा पर्ने बताइएको छ। महासंघका अनुसार वैज्ञानिक प्रणालीका आधारमा निर्धारण गरिएको भाडादरअनुसार ट्रक सञ्चालन गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ तलमाथि हुँदा भाडादर समायोजन गर्ने विषयमा यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघबिच लिखित सहमति भइसकेको थियो ।डिजेलको मूल्य बढेसँगै सोही वैज्ञानिक विधिअनुसार ट्रक भाडादर स्वचालित रूपमा समायोजन गर्न सरकारका सम्बन्धित निकायसँग महासंघले माग गरेको छ । अहिले भाडादर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइँदा ट्रक व्यवसायीलाई पुरानै भाडादरमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुने महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।महासंघले २०६५ सालदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुँदा सवारीसाधनको भाडा समायोजन गर्ने वैज्ञानिक नीति लागू गरिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ । साथै २०८१ साल पुस २२ यता भाडादरको पुनरावलोकनसमेत नभएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै तत्काल मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन पनि माग गरिएको थियो ।यसैबिच नेपाल आयल निगमले आजदेखि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा १० रुपैयाँका दरले मूल्य बढाएको छ। बढेको मूल्य आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू भएको निगमले जनाएको छ ।नयाँ मूल्यअनुसार तेस्रो वर्गअन्तर्गत पर्ने काठमाडौँ, पोखरा र दिपायल मा पेट्रोल प्रतिलिटर १७२ रुपैयाँ र डिजेल–मट्टीतेल १५२ रुपैयाँ पुगेको छ । दोस्रो वर्गअन्तर्गत पर्ने दाङ र सुर्खेत मा पेट्रोल १७१ रुपैयाँ तथा डिजेल–मट्टीतेल १५१ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।त्यस्तै पहिलो वर्गअन्तर्गत पर्ने चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्ज मा पेट्रोलको मूल्य १६९ रुपैयाँ ५० पैसा तथा डिजेल–मट्टीतेलको मूल्य १४९ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको निगमले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेसँग सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भेट गरी समसामयिक आर्थिक मुद्दाहरूमा छलफल गरेको छ ।छलफलका क्रममा महासंघको टोलीले नीतिगत सुधारका लागि महासंघकै आग्रह बमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेका सुझावहरुलाई पनि सरकारले ग्रहण गरि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन नीतिगत स्थिरता, संरचनागत सुधार र निजी क्षेत्रसंगको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको थियो ।सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले शुरुमै निजी क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन हुने गरि सुधारका काम अघि बढाएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरे । वर्तमान सरकाबाट निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण, कर प्रणालीमा सुधार र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने खालका नीतिगत निर्णयको अपेक्षा गरेको पनि उनले बताए । यस्तै, उनले अब आउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुनु पर्नेमा जोड दिंदै देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पूँजी परिचालन आवश्यक भएको धारणा राखे । उनले आन्तरिक पूँजी परिचालन गरेर देश भित्रै पनि केही गर्न सकिन्छ भनेर महासंघको नेतृत्वमा १० अर्ब रुपैयाँ पूँजीको नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरि काम गरिरहेको जानकारी दिए । यस्तै, उनले मुलुक अझै संक्रमणमै रहेको र छिमेकी मुलुक बंगलादेशले समेत स्तरोन्नत्तीको समय सार्न पहल गरेको अवस्थामा नेपालको स्तरोन्नतिको समय सार्न सरकारले पहल गर्नु पर्ने सुझाव दिए । जवाफमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई आफुले सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचनागत सुधार, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे । उनले उच्चस्तरिय आयोगको शिफारिश कै आधारमा आफुले पदभार ग्रहण गर्नासाथ विभिन्न १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको र १०० दिने कार्यक्रमममा पनि सुशासन र नागरिक सेवालाई सहज र सरल बनाउने गरि कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए । साथै उनले एलडीसी ग्रयाजुेयसनको समयसीमा सार्न पहल गर्नु पर्ने आफु सकारात्मक रहेको तर त्यो समयसम्म स्तरोन्नत्तीको लागि आन्तरिक तयारी भने गर्नु पर्ने धारणा राखे । आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा देखिने गरि आर्थिक सुधारका कामलाई अघि बढाइने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने धारणा राखे । निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बहुमत प्राप्त सरकारबाट राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्वको अपेक्षा गरिएको धारण राख्दै राजस्व न्यायाधिकरण जस्ता संस्थाहरुको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताए । साथै उनले मध्यपूर्वको संकटले  नेपाललाई पार्न सक्ने प्रभावबारे सरकारले आवश्यक सचेतना अपनाउनु पर्ने धारणा राखे ।वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले वैदेशिक नीति तर्जुमा गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्नु पर्नेमा जोड दिए । साथै उनले अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाको लागि निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेको बताए ।यस्तै महासंघका उपाध्यक्षहरू हेमराज ढकाल र ज्योत्सना श्रेष्ठ, तथा कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यले मध्यपूर्वको संकटले धेरै उद्योग व्यवसाय प्रभावित रहेको उल्ल्लेख गर्दै यस विषयमा आवश्यक पहल गर्न अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरे । साथै, उनीहरुले साना तथा मझौला उद्योग अहिलेको आर्थिक सुस्तताबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको भन्दै ती उद्योगहरूको संरक्षण, सहजीकरण र पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन पनि आग्रह गरे । 

काठमाडौँ । इला होटल एण्ड रिसोर्टको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा लक्ष्मण थापा नियुक्त भएका छन् । आइएमई हस्पिटालिटीको सञ्चालक समितिले थापालाई यही चैत ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी उक्त पदमा नियुक्त गरेको हो ।थापासँग आतिथ्य व्यवस्थापन क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी अनुभव रहेको छ । उनले नेपालसहित भानुआतु, माल्दिभ्स, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा साउदी अरबलगायत विभिन्न मुलुकका उच्चस्तरीय होटल, रिसोर्ट र क्यासिनोमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रही काम गरेको अनुभव छ । आइएमई हस्पिटालिटीमा आबद्ध हुनुअघि थापा सिद्धार्थ हस्पिटालिटी समूहमा प्रमुख सञ्चालन अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए । सो अवधिमा उनले ३० भन्दा बढी होटल, रिसोर्ट, क्याफे तथा भेन्यूहरूको सञ्चालन नेतृत्व गरेका थिए ।त्यसअघि उनले काठमाडौँस्थित होटल याक एण्ड यति, भानुआतुस्थित इरिरिकी आइल्यान्ड रिसोर्ट एण्ड ज्वेल क्यासिनो, चितवनस्थित सिजी हस्पिटालिटी तथा भैरहवास्थित टाइगर प्यालेस रिसोर्टमा विभिन्न नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गरिसकेका छन् । त्यसैगरी, उनीसँग ले मेरिडियन दुबई, द वेस्टिन लाङकावी, सेराटन माल्दिभ्स, अलोफ्ट अबुधाबी तथा रोजवुड जेद्दाह जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरूसँग काम गरेको अनुभव पनि रहेको छ।थापाको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालमा देखिएको नेतृत्व क्षमताले आइएमई हस्पिटालिटीको सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि र सञ्चालन सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने कम्पनीको विश्वास रहेको छ।आइएमई हस्पिटालिटी अन्तर्गत कम्पनीले काठमाडौँको लाजिम्पाटस्थित होटल ले हिमालय, पोखराको लेकसाइड रिट्रिट, बागलुङ र गैँडाकोटस्थित होटल इलालगायत विभिन्न होटल तथा रिसोर्टहरुको व्यवस्थापन हेर्ने गर्छ । आइएमई हस्पिटालिटी आइएमई ग्रुपको आतिथ्य क्षेत्रअन्तर्गतको इकाइ हो ।नियुक्तिपछि थापाले इला होटल एण्ड रिसोर्टको सेवा स्तर उकास्ने, सेवा संस्कृतिलाई सुदृढ बनाउने, इला होटल एण्ड रिसोर्टको नेटवर्कलाई नेपालको विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूसम्म पु¥याउने, तथा दिगो र परिणाममुखी वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौँ । इला होटल एण्ड रिसोर्टको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा लक्ष्मण थापा नियुक्त भएका छन् । आइएमई हस्पिटालिटीको सञ्चालक समितिले थापालाई यही चैत ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी उक्त पदमा नियुक्त गरेको हो ।थापासँग आतिथ्य व्यवस्थापन क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी अनुभव रहेको छ । उनले नेपालसहित भानुआतु, माल्दिभ्स, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा साउदी अरबलगायत विभिन्न मुलुकका उच्चस्तरीय होटल, रिसोर्ट र क्यासिनोमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रही काम गरेको अनुभव छ । आइएमई हस्पिटालिटीमा आबद्ध हुनुअघि थापा सिद्धार्थ हस्पिटालिटी समूहमा प्रमुख सञ्चालन अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए । सो अवधिमा उनले ३० भन्दा बढी होटल, रिसोर्ट, क्याफे तथा भेन्यूहरूको सञ्चालन नेतृत्व गरेका थिए ।त्यसअघि उनले काठमाडौँस्थित होटल याक एण्ड यति, भानुआतुस्थित इरिरिकी आइल्यान्ड रिसोर्ट एण्ड ज्वेल क्यासिनो, चितवनस्थित सिजी हस्पिटालिटी तथा भैरहवास्थित टाइगर प्यालेस रिसोर्टमा विभिन्न नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गरिसकेका छन् । त्यसैगरी, उनीसँग ले मेरिडियन दुबई, द वेस्टिन लाङकावी, सेराटन माल्दिभ्स, अलोफ्ट अबुधाबी तथा रोजवुड जेद्दाह जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरूसँग काम गरेको अनुभव पनि रहेको छ।थापाको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालमा देखिएको नेतृत्व क्षमताले आइएमई हस्पिटालिटीको सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि र सञ्चालन सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने कम्पनीको विश्वास रहेको छ।आइएमई हस्पिटालिटी अन्तर्गत कम्पनीले काठमाडौँको लाजिम्पाटस्थित होटल ले हिमालय, पोखराको लेकसाइड रिट्रिट, बागलुङ र गैँडाकोटस्थित होटल इलालगायत विभिन्न होटल तथा रिसोर्टहरुको व्यवस्थापन हेर्ने गर्छ । आइएमई हस्पिटालिटी आइएमई ग्रुपको आतिथ्य क्षेत्रअन्तर्गतको इकाइ हो ।नियुक्तिपछि थापाले इला होटल एण्ड रिसोर्टको सेवा स्तर उकास्ने, सेवा संस्कृतिलाई सुदृढ बनाउने, इला होटल एण्ड रिसोर्टको नेटवर्कलाई नेपालको विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूसम्म पु¥याउने, तथा दिगो र परिणाममुखी वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम् सीमा घटाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशन संसोधन गर्दै कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम सीमा घटाएको हो । नयाँ सीमा २०८३ पुसदेखि लागू हुनेछ ।यसअघि कृषि क्षेत्रमा २०८२ असारसम्म ११ प्रतिशत, २०८२ असारसम्म १२ प्रतिशत, २०८४ असारसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ असारसम्म १५ प्रतिशतको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने व्यवस्था थियो । तर, २०८३ पुसपछि कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम् १० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गरे पुग्ने गरि एकीकृत निर्देशन संसोधन गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह नगरेमा जरिवाना लाग्छ । तर, पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रबाट कर्जाको माग न्यून हुँदा बैंकहरूलाई तोकिएको सीमा पुरा गर्न गाह्रो भइरहेको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले त्यसमा लगाएको सीमा घटाएको हो । ‘२०८३ पुस मसान्तदेखि न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्नेछ,’ एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तै, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा मझौला उद्यम सहित पर्यटन, सुचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारीत निर्यात उद्योगलाई एकै ठाउँमा राखेर न्यूनतम २० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ । यसअघि ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा मझौला उद्यममा छुट्टा छुट्टै सीमा तोकिएको थियो । ऊर्जामा २०८१ असारसम्म ६.५ प्रतिशत, २०८२ असारसम्म ७ प्रतिशत, २०८३ असारसम्म ८ प्रतिशत, २०८४ असारसम्म १० प्रतिशतको अुनपातमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसैगरि लघु, घरेलु तथा मझौला उद्यमतर्फ २०८२ असारसम्म ११ प्रतिशत, २०८३ असारसम्म १२ प्रतिशत, २०८४ असारसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ सम्म १५ प्रतिशतको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । पर्यटन, सुचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारीत निर्यात उद्योगमा न्यूनतम् कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । तर, अब यी सबै क्षेत्रलाई एक ठाउँमा राखेर न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो पनि २०८३ पुसदेखि लागू हुनेछ । कृषि क्षेत्रमा बढी भएको कर्जा प्रवाहलाई अर्काे शीर्षकमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तै, विकास बैंकले कृषि, ऊर्जा, लघु, घरेलु तथा मझौला उद्यम, पर्यटन, सुचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारीत निर्यात उद्योगमा २०८३ देखि न्यूनतम् २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसमा वित्त कम्पनीलाई भने न्यूनतम १५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ । तोकिएको सीमा पुरा गर्ने प्रयोजनका लागि बैंकहरूले यस्ता कर्जाको खरिद–बिक्री पनि गर्न सक्नेछन् ।