काठमाडौं । 

नेपाल–भारत विद्युत आदान–प्रदान समिति (पिईसी) को १७ औँ बैठक पोखरामा सम्पन्न भएको छ । बिहीबारदेखि सुरु भएको बैठक शुक्रबार सकिएको हो । 

उक्त बैठकले भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्यबाट आयात गरिने विद्युत्को महशुल आगामी एक वर्षका लागि १.५ प्रतिशतले मात्रै बढाउने सहमति गरेको छ, जुन वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको समान रहेको छ । यो सहमतीको अवधी आगामी अप्रिल १ तारिखदेखि एक बर्षको हुनेछ । त्यसपछि लागि पुनः बैठक बसेर सहमती गर्नुपर्ने हुन्छ । 

उक्त सहमतिअनुसार १३२ के.भी. प्रसारण लाइनमार्फत खरिद गरिने विद्युतको दर प्रति युनिट ८.२२ भारु तोकिएको छ । ३३ के.भी. स्तरमा प्रति युनिट ८.९१ र ११ के.भी. स्तरमा प्रति युनिट ९.५५ भारु कायम गरिएको छ ।

उक्त खरिददर कायम भएतापनि विद्युत नियमन आयोगबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै खरिद कार्यको लागि लागु गरिनेछ । 

बैठकमा विद्युत खरिद दरको संरचना सम्बन्धी विषयमा आगामी वर्ष पुनः विस्तृत समीक्षा गरी छलफल गर्ने सहमति पनि भएको छ।

पिईसी मार्फत विद्युत खरिद गर्ने व्यवस्था सन् १९९२ देखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको छ । तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको यो संयन्त्र नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यको एक महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित भएको छ।

बैठकमा नेपालको तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए । भारतको तर्फबाट भने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य विजय कुमार सिंहले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए । 

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई उक्त बैठकमा वार्ता गरी विद्युत खरिद दरमा सहमति गर्न तथा आवश्यक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको थियो।

वार्ताका क्रममा भारतको पक्षबाट विद्युत उत्पादन तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित लागतमा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै विद्युत खरिद दरमा ५.५ प्रतिशत वृद्धि गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो । नेपालको पक्षबाट भने भारतीय विद्युत बजारको अध्ययन तथा उपलब्ध बजार सूचकांकका आधारमा हालको बजार दर अपेक्षाकृत कम रहेको उल्लेख गर्दै दर वृद्धिको आवश्यकता नरहेको तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।

दुवै पक्षबीच भएको विस्तृत छलफल तथा विचार–विमर्श पश्चात् गत वर्ष कायम गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि गर्ने सहमति भएको हो । 

यस सहमतिले आगामी चैत तथा वैशाख महिनामा पर्ने सुख्खा मौसममा नेपालको विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक करिब १२ देखि १४ हजार मेगावाट घण्टा विद्युत आयात गरिरहेको छ र सुख्खा मौसममा ऊर्जा माग बढ्दै जाँदा उक्त परिमाण अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उपसचिव संजीव राय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। साथै काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव शेखर सुमनको पनि बैठकमा उपस्थिति रहेको थियो ।

बैठकको अन्त्यमा दुवै पक्षले यस सहमतिले नेपाल–भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षालाई प्रवद्र्धन गर्ने तथा दुई देशबीचको दीर्घकालीन सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।